राजेश विद्रोही ।
सन् १९५१ मा तत्कालीन भारतका गृहमन्त्री सरदार बल्लभ पटेलले नेपाल, भुटान, बंगलादेश, सिक्किम, हैदरावाद, जमु, काश्मिर लगाएतका स्वतन्त्र राज्यहरुलाई भारतमा गाभ्ने प्रस्ताव ल्याएका थिए । त्यो प्रस्ताव संसदले अनुमोदन समेत गरिसकेको थियो । सोही रणनीति अनुसार हैदरावाद र अहिलेका पुर्वोत्तर भारतका स्वतन्त्र राज्यहरुलाई भारतमा गाभ्यो । पछि सिक्किमलाई पनि गाभ्यो । त्यहाँदेखि नै नेपाललाई भारत बनाउने प्रयास पटकपटक हुँदै आएको छ । अहिले त्यो कुरा हराएर गएको छ । त्यसैले भारत नेपालमा विभिन्न रुपमा तनाव दिने र राजनीतिक खेल खेल्ने काम गर्दै आएको छ ।
भारतले आफ्नो विस्तारवादी रणनीति अनुसार तत्कालीन राजा त्रिभुवन मार्फत ´लविङ्ग` गरेका थिए । नेताहरुले त्रिभुवनलाई भारतको राष्ट्रप्रमुख बनाउने प्रस्ताव पनि गरेका थिए । तर, त्रिभुवनले मानेनन् । त्यसपछि नेहरु चीन भ्रमणमा गएका थिए । त्यहाँ चीनका तत्कालीन प्रधानमन्त्री ´चाउएन` लाई भेटेका थिए । भेटघाटको क्रममा नेहरुले नेपालको उतरी पहाडी भु-भाग चीनले लिने र दक्षिणतिरको भु-भाग भारतले लिने प्रस्ताव पनि गरेका थिए । तर, चाउएनले अस्वीकार गरेका थिए । चाउएनले भनेका थिए, नेपाल यति धेरै पुरानो देश हो जसको इतिहास र अस्तित्व भारत र चीनको भन्दा पनि पुरानो छ । त्यसैले भौतिक रुपमा गाभिए पनि नैतिक रुपमा नेपाललाई गाभ्ने नैतिक बल हामीसँग छैन् ।
त्यसपछि नेहरुले अर्को प्रस्ताव गरेका थिए, नेपालको भौगोलिक अवस्थालाई छोडेर त्यहाँको रक्षा र परराष्ट्रिय नीति अर्थात् नेपालको आन्तरिक मामिला दुई देश मिलेर संचालन गरौं । तर, चाउएनले नेहरुको त्यो प्रस्ताव पनि मानेन् । चाउएनले भने, नेपाल स्वतन्त्र देश हो । नेपालले भारत र चीनको सांस्कृतिक महत्वमा प्रभाव पारेको छ । यस्तो देशको आन्तरिक मामिलामा हामीले कसरी हस्तक्षेप गर्ने ? यति भनेपछि नेहरु भारत फर्केका थिए । भारत फर्केपछि तत्कालीन गृहमन्त्री सरदार पटेल लगायतका अन्य वरिष्ठ नेतृत्वहरुसँग नेहरुले छलफल गरेका थिए । छलफलले तत्काल नेपालाई भारतमा गाभ्ने कुनै सम्भावना नरहेकोले यो विषय अहिलेलाई थाँती राखेर नेपाललाई भारतको सुरक्षा छाता भित्र राख्न पहल गर्ने निर्णय गरेका थिए । सोही निर्णय अनुसार गृहमन्त्री सरदार पटेलले संसदबाट अनुमोदन गराएका थिए । त्यो प्रमाण ( डक्ट्रीन ) अहिले पनि भारतसँग सुरक्षित छ । खारेज भएको छैन ।
अहिलेसम्म भारतमा बन्दै आएको सरकारको कार्यनीति अन्तर्गत नेपालको आन्तरिक सुरक्षा कवचमाथि भारती चासो रहँदै आएको छ । त्यो भारतको लागि स्वभाविक हो । भारतले यही रणनीति अनुसार नेपालको राजनितिमा आफ्नो अनुकूल पात्रहरु स्थापित गर्ने नीति लिंदै आएको छ । नेपालको निर्वाचनमा भारतले ठूलो धनराशि खर्चिदै आएको छ । संसद वा हरेक पटक निर्माण हुने सरकारमा नेपाली चरित्रको भारती अनुहारको प्रभाव रहँदै आएको छ । त्यसको पक्षपोषण नेपालकै राजनीतिक दलहरुले गर्दै आएको छ ।
त्यसैले नेपालको सडकमा भारत विरोधी चर्को नारा लगाएर हुँदैन । रातारात भारतिय दूतावास धाउने छदम्भेषी नेपाली चरित्रका नक्कली राष्ट्रबादिहरुको विरुद्ध संगठित अभियान चलाउन जरुरी छ । नेपालको रक्षा गर्ने दायित्व भारतको होइन । नेपालको रक्षा गर्ने दायित्व नेपालीको हो । नेपालीले नै गर्नुपर्छ । भारतले जे गर्छ उसको पछि लागेर हुँदैन । उसले आफ्नो कर्तव्य निर्वाह गर्छ । हामीले आफ्नो कर्तव्य निर्वाह गर्ने हो । जसरी नरेन्द्र मोदी र राजनाथले भारतीय संविधान र नागरिकको सपथ खाएर आफ्नो मुलुकको हित अनुकुल रणनीतिमा अगाडि बढेको छ र संसारमा स्थापित भएको छ, त्यसरी नै नेपालको प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफ्नो मुलुक र नागरिकको हितमा सपथ खाएर काम गर्नुपर्ने हुन्छ । एकअर्कालाई औंला देखाएर केही हुनेवाला छैन् । न त आफ्नो नागरिकलाई नक्कली राष्ट्रवादी चरित्र प्रदर्शन गरेर केही हुनेवाला छ । त्यसैले आफ्नो राष्ट्रको सार्वभौमिक अखण्डताको रक्षा गर्न आफ्नो मुलुकको आन्तरिक राष्ट्रियता मजबुत बनाउनै पर्ने हुन्छ । आफ्नो राष्ट्रियता बलियो नबनाएसम्म अरुको राष्ट्रियतामाथि हमला गर्ने वा आफ्नै गुमेको राष्ट्रियता फिर्ता लिन सकिदैन ।
मुलुकको सबैभन्दा ठूलो राष्ट्रिय खतरा टनकपुर सन्धीबाट भएको हो र महाकाली सन्धी पछि यसले ठूलो रुप लिएको हो । त्यसबखत भारतले गिरिजाप्रसाद कोइरालासँगै महाकाली सन्धीसँगै टनकपुर सन्धि पनि गर्न खोजेको थियो । तर, गिरिजाप्रसाद कोइराला एउटा सन्धि गरेर अर्कोलाई छलेका थिए । टनकपुर सन्धिमा गिरिजाले गम्भीर गलती गरेकै थियो । तर, महाकाली सन्धी गर्न बाट उनी जोगिएका थिए । त्यसपछि ठूलो गलती नेकपा एमालेले गरे । टनकपुर सन्धी गरे । महाकाली नदि साझा हो, पानी आधा – आधा हो, भनेर एमालेले नारा लगायो । भारतीय सेटिंगमा भएको टनकपुर सम्झौता त्यतिबेला यो नारा खुबै राष्ट्रबादी बनेका थिए । तर, सुगौली सन्धीपछि नेपालले महाकाली नदि पारिको भूमी माथिको अधिकार त्याग्नुपर्यो । अर्थात यो सन्धी अनुसार महाकाली नदि नेपालकै हो । तर, महाकाली नदिको पल्लो किनार देखि उताको भूमी माथिको अधिकार नेपालले त्याग्नुपर्ने उर्दी अंग्रेजले जारी गरे । किनभने अंग्रेजीको ठूलो ब्यापारीक स्वार्थ थियो ।
त्यसपछि तत्कालीन नेकपा एमालेले आफ्ना चैते बाँदरहरु उफारेर महाकाली नदि साझा हो पानी आधा-आधा हो भनेर सडकमा नारा लगाए । र, महाकाली नदीमाथी भारतको पनि अधिकार रहनेगरी महाकालीको पानी भारत र नेपाल दुवैको बराबरीहुने सुनियोजित सडययन्त्र गरे । यो सबै कुरा ´र` को अगुवाइ र भारतको डिजाइनमा भएको थियो । तर हामी यस्तै नेता र राजनीतिक दलको हातमा मुलुक सुम्पिदै आएका छौ । जो विगतदेखि रुपमा भारतविरोधी क्रियाकलाप गर्ने तर, सारमा भारतीय चरित्रभित्र लुकेर देशको राजनीतिक ब्यवस्था टोपल्दै आएका छन् । कालीनदी र लिम्पियाधुरा मात्र होइन भारतको डिजाइनमा पुरै नेपाल भारतकै अंगको रुपमा छन् । भारतको रोडम्याप अनुसार सुरुमा तराई मधेस र त्यसपछि पुरै नेपाल हड्पिने रोडम्याप रहेको छ । त्यो कुरा राजनीतिक दललाई राम्ररी थाहा छ । त्यसैले उनीहरु कहिले भारतलाई तर्साउने त कहिले भारतसँग नजिक रहेर देशको बागडोर कब्जा गर्दै आएका छन् । त्यसैले हरेक नेपालीले यो बुझ्न जरुरी छ कि धतुरो रोपेर बबुरो फल्दैन । त्यसैले राष्ट्रघाती र देश द्रोही नेता र राजनीतिक दललाई राष्ट्रवादी र देशभक्ति देखेर त्यसको पछि लाग्नुले देश बच्दैन् ।
यतिबेला सिमा विवाद चर्केपछि र जनस्तरबाट दबाब परेपछि प्रधानमन्त्री केपीशर्मा ओलीले रक्षामन्त्री ईश्वर पोख्रेललाई लिपुलेकको अवलोकनमा पठाए । तर, के भयो ? केही भएन । नौटंकी मात्र भयो । भारतले बनाएको ८० किमि बाटो रक्षामन्त्रीको आँखाले देखेन् । उनी काठमाडौ फर्केपछी प्रधानमन्त्रीलाई ब्रीफिङ किन गरेन ? कुरा गोप्य किन राखियो ? प्रश्न गम्भीर छ । नेपालको संविधानले कालापानी र लिम्पियाधुरालाई पनि चिन्दैन । संविधानमा संग्लग्न नेपालको नक्सा बाट लिम्पियाधुरा कहिले किन हटाइएको थियो ? कारण के हो, रातोदिन सिमानामा पहरा दिइरहेका जनतालाई भन्नु पर्दैन ? आफ्नो देशको संविधानले आफ्नै देशको भूभागलाई अलग गर्छ । र, संविधान विश्वकै उत्कृष्ट संविधान हुन् भनेर डंका पिटिन्छ । अनि लाखौं भेंडाबाख्राहरु विश्वकै उत्कृष्ट संविधान भन्दै रोडमा उफ्रन्छन् र दिप प्रज्वलन गर्दै हिड्छन् । अनि उसैले देश रक्षाको कुरा गर्दैन पनि हिडछन् ।
यस्तो स्थितिमा भारतलाई के दोष दिने ? बाघले पशुको सिकार गर्छ, घाँसको होइन । त्यसैले बाघले भेट्टाए हामिलाई नै सिकार गर्छ भन्ने कुरा बेलैमा बुझ्न जरुरी छ । न कि बाघलाई सरापेर केही हुन्छ । भारतले आफ्नो नीति अनुसार हिडेको छ । हामी पनि आफ्नो नितिमा डिड्नु पर्छ । तर, हाम्रो निति हामीलाई नै थाहा छैन् । मनपर्दी चेन्ज गर्दै हिड्छौ । देशको संविधान बहुमतको आधारमा संशोधन गर्ने मौका छँदै हुन्छ । फरक पर्दैन ।
यसर्थ म भारत, नरेन्द्र मोदि र राजनाथ सिंहको विरोध गर्दिन । भारतको विरोध गरेर सडकमा उफ्रनुको कुनै अर्थ पनि छैन । सकिन्छ भने राजेन्द्र महतोले भने जस्तै सबै राष्ट्रघातिहरुलाई टुडिखेलमा झुन्डिएर मार । माओले भने जस्तै पहिला आफ्नै हेडक्वाटरमा बम बर्साउ । सक्दैनौ भने चुप लागेर बस । कागजमा नक्सा थपेर हुँदैन । ब्यवहारमा नेपालको कालापानी र लिम्पियाधुरा लगायतका हजारौं ठाउँको उतिक्रमित भूमि फिर्ता गराउ । भारतको विरोध गरेर र कागजको खोस्टामा नेपालको नक्सा थपेर फिर्ता हुने छैन् । हामीलाई वास्तविक रुपमा भूमि चाहिन्छ । हड्पिएको नेपाली भूमि र नेपाली वस्तीहरु फिर्ता चाहिन्छ । नभए बुझिनेछन् जसरी सन् १९७४ मा तत्कालीन सिक्किमको प्रधानमन्त्री लेन्डुप दोर्जेको नेतृत्वमा रहेको सरकारले भारतसँग साँठगाँठ गरी सिक्किम राज्यलाई भारतमा विलय गराए । त्यसरी नै नेपाललाई नयाँ ढंगले सिक्किम बनाउने प्रयास भइरहेको छ । मैले यस अर्थमा नेपाल भारतको अप्रत्यक्ष सिक्किम हुन् भनेको हो ।
