राजेश विद्रोही ।
यतिबेला मुलुकमा छिमेकी भारतसँग जोडिएर नागरिकता एन र सिमा विवादको विषय चुलिएको छ । लकडाउनकोबेला यो विवादको विषय नेपाल र भारतको गाउँघरसम्म पुगिसकेको छ । सिमा विवादको विषय राजनीतिक दलहरुले सर्वसम्मत ढंगले टुंगो लगाएपनि अंगीकृत नागरिकता एन संशोधन विधेयकको विषयमा दलहरू विभाजित छन् ।
नेकपा नेतृत्वको दुईतिहाइ सरकारले विना सर्वसम्मत अंगीकृत नागरिकता संशोधन विधेयक जारी गर्ने भएपछि जसपाले देशभर आन्दोलन समेत गरे । तर सरकारलाई कुनै पनि फरक परेन । आफ्नो राष्ट्रप्रेमको लागि जसपाले सरिता गिरी समेतलाई त्याग गरे । जबकि अहिलेको राजनीतिक व्यवस्थाको चरित्र हेर्दा सरिता गिरी सामान्य पात्र थिए । गिरीमा कमीकमजोरी र समस्याहरु थिए । तर, त्योभन्दा पनि ठूला समस्याहरु सताधारी दलभित्रका सांसद मन्त्रीहरुमा छन् । जुन सहास जसपाले देखाए सताधारी राजनीतिक दलले देखाउन सकेको छैन् । उनीहरू आफैमा विभाजित छन् । व्यक्ति गुटले नेकपा आफै हायलकायल छन् । त्यो आवरणमा ठूलाठूला कम्जोरीहरु भइरहेका छन् । ती कमीकमजोरीहरुलाई कसले तह लगाउने ?
जसपाले सरिता गिरीलाई सांसद पदबाट हटाउने काम मात्र गरेन राष्ट्रियताका लागि र राजनीतिक पहिचान स्थापित गर्न गिरीलाई पार्टीको साधारण सदस्यबाट समेत हटाए । जसपाको यो निर्णयले सरिता गिरीको राजनीतिक यात्रामा बिराम समेत लाग्यो । तर सरकारले भने आफ्नो सफा चरित्र प्रदर्शन गर्न सकिरहेको छैन । बरु राष्ट्रघाती चरित्रका मानिसहरुलाई जोगाउन मरिहत्ते गर्छ । यो दुर्भाग्यपूर्ण छ ।
०६३ को नागरिकता एन छँदै थियो । नयाँ विधेयकको जरुरी यतिबेला थिएन । त्यो पनि विश्व कोरोना महामारीकोबेला । नागरिकताको विषय मोक्ष प्राप्तिको विषय किन बन्यो ? मुलुकको नागरिकताको किसिम पनि भरपर्दो छैन् । नागरिकता वितरणलाई व्यवस्थित गर्न नेपालको अन्तरिम संविधान ०७२ ले नागरिकतासम्बन्धी नयाँ कानुन बनाउन सरकारले २२ साउन ०७५ मा संसदमा विधेयक दर्ता गरेको हो । तर, सहमति नबनेकोले करिब दुई वर्षसम्म यो विधेयक जहाँको त्यही छ ।
संशोधन गर्न खोजेको विधेकमा विदेशी महिलाको हकमा सात वर्षमा पाउँने अंगीकृत नागरिकताको व्यवस्था महिलालाई दास बनाई राख्नलाई नै हो । यसलाई फेर्न र आफ्नो लोकतान्त्रिक बैज्ञानिक अधिकार लिन महिलाहरू सडकमा आउनुपर्छ । नभए महिलालाई दिएको अधिकारको पनि रक्षा हुन सक्दैन । सरकारले नागरिकताको कानुन कडा ल्याउनुपूर्व मान्छेलाई मान्छे बनाएर राख्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ । नागरिकता दिने अधिकार नागरिक र महिलाको होइन, लिने अधिकार मात्र हो । तर, नागरिकता कसरी दिने ? कुन विधि र प्रक्रियामा दिने अधिकार सरकारसँग छ । त्यसैले नागरिकता वितरणमा कडाइ होइन बाँड्ने निकायलाई कडाइ गर्नुपर्छ । अहिलेसम्म नागरिकता वितरणमा कम्जोर गरेको सरकारी पक्षले नै हो । यसमा आम नागरिक वा महिला दोषी छैन् । दोषीलाई कार्वाही वा त्यसको विरुद्धमा कानुन नबानाएरसम्म नागरिकता वितरण कार्य पार्दर्शी हुन सक्दैन । व्यापार ब्यवसायीसँग जोडिन पुग्छन् ।
मधेसी जनता र भारती जनताको साइनो नागरिकतासँग मात्र छैन् । थुप्रै विषय वस्तुसँग छ । नागरिकताको सवाल अरु मुलुकसँग पनि जोडिएको छ । फरक यतिमात्र हो कतै कम कतै बेसीको सवाल मात्र छ । तर, कुरा एउटै हो । भारतलाई पेल्न खोज्दा मधेसी जनता जेमा पनि स्वतहरुपले पेलिन्छन् । किनभने नेपाल सरकारको भन्दा ठूलो व्यहारिक कुरा मधेसी जनतनको भारतसँग चल्छ । यो आजको सम्बन्ध होइन, परापूर्वकालदेखि चलिआएको सम्बन्ध हो ।
नेपालमा भारतको नागरिकतासँगको सम्बन्ध सांस्कृतिक हो । नागरिकता दिने परम्परा रोकिए पनि मधेसी जनताको र भारतीय जनताको सम्बन्ध रोकिन सक्दैन । त्यसैले यसमा दरार पैदा गर्नु इतिहासलाई मार्नु वा खतम पार्नु हो । बरु सरकारले त्यसलाई समयनुकुल व्यवस्थित गर्नुपर्छ । पुरानो सम्बन्धलाई नयाँ सम्बन्धको रुपमा फेर्नुपर्छ, सुदृढ गर्नुपर्छ । यसो भनिरहँदा पंक्तिकारले यो पकै भनेको छैन् कि अंगीकृत नागरिकतालाई रोटीबेटीको सम्बन्धको नाममा भारतलाई खुलमखुला बाँड्दै हिंडनुपर्छ भनेर । त्यसो गरे वास्तविक मधेसी नागरिकको पहिचान र अधिकार नै समाप्त हुन सक्छ । मधेस फिजी हुनसक्छ । हुँदाहुँदै नेपाल नै शासकीय हिसाबले नरह्ने खतरा हुन्छ । पराधिनको जिन्दगी सबै नेपालीले बाँच्नुपर्ने हुन्छ । त्यसैले नागरिकताको साइनोको गहिराइ ठूलो छ । मुलुक सचेत हुनैपर्छ । सचेत र कडाइको नाममा आफ्नै नागरिकलाई सास्ती पनि दिनु हुँदैन ।
