राजेश विद्रोही ।
गतहप्ता संसदको बैठकमा मधेस केन्द्रित दलको महिला नेतृ सरिता गिरी र पहाड केन्द्रित दलका महिला नेतृ गंगा चौधरी बीच संसदमै दोहरी चलेको विषय भाइरल भएको छ । सांसद गंगा चौधरीले संसदमा भारती चेलीले हिन्दी भाषा बोलेको भन्दै गिरीमाथि कड्किएका थिए । गिरीले भने संसदीय मर्यादा उलंघन गरेको भन्दै गंगाको कार्वाहीको माग गरेकी छन् ।
संसदमा मधेसी पहाडी, इन्डिया नेपाल र दलगत दोहोरी किन पटकपटक चलिरहन्छन् ? कहिले पुरुषहरुबीच संसदमा कुर्सी हानाहान त कहिले महिलाहरु बीच सांसदहरु कपाल भुत्ला भुत्लीक हुन्छ, किन ? उनीहरु संसदमा के गर्न पुगेका हुन् ? देश बनाउन पुगेका हुन् कि देशको छवि बिगार्न गएका हुन् ? उनीहरुसँग जवाफ छैन् । जवाफ एउटै छ, महिलाको कोटा भर्न । पटकपटक उनीहरू सांसद पड्काउँदै आएका छन् । तर, महिलाहरुको लागि ´कागलाई बेला पाक्यो हर्स न विस्मात` जस्तै भएको छ ।
संसदमा जसरी आफ्ना मालिकहरुको पक्षमा खुलेर दोहोरी खेल्यो त्यसरी नै महिलाहरुको हकमा उनीहरु कति दिन दोहोरी लडे ? पुरुषहरुले महिला माथि कति दोहन, शोषण र उत्पीडन गरेका छन् । र, गर्दै आएका छन् । एक दिन र एक सताब्दिको उत्पीडनको कुरा होइन । उनीहरुले इतिहासमा महिला समावेशीको नाममा जतिसुकै पटक सांसद पड्काए पनि कमै हुन्छ । पुरुषको हाराहारीमा पुग्न सक्दैन । सपनाको कुरा मात्र हुन्छ । उनीहरु आजसम्म सामूहिक रुपमा महिला उत्पीडन र अधिकारको पक्षमा बोलेको छैन् । एक शब्द पनि महिला हिंसाको विरुद्ध बोल्न चाहँदैन । न त कहिले महिला मैत्री कुरा गर्छन् । गरे भने पनि उही आफ्नै उत्पीडक शासक पुरुषहरुको चाकडी र चापलुसीमै तलीन रहन्छन् ।
याद रहोस् मुलुकमा लोकतान्त्रिक संसदीय व्यवस्था छ । हिजोको जस्तो निरंकुश संसदीय व्यवस्था छैन् । संसदमा हरेक कुराको विधि र प्रक्रिया हुन्छ । गाउँघरको लडाइँ जस्तै लडाइ संसद हलभित्र लडेर फुर्किने अधिकार कसैको छैन् । फुर्किने अधिकार छ भने विधि प्रक्रियामा रहेर महिलाको हक अधिकार र भविष्यको ग्यारेन्टी गर्ने सहास गरेर देखाउ । यसरी ठूलो पल्टेर महिला मुक्तिको सपना पुरा हुन सक्दैन । हरेक छोरीचेली अर्काको घरको गुलाम हुन् । यो भाषा कहिले तोड्ने ? चाहे त्यो चेली भारतमा ससुराली गएका हुन् वा नेपालमा ससुराली आएकी हुन् । कसैलाई कुनै चिजको आरोप लगाउनु अघि आफू पनि त्यो विषयको आरोपित हुँ भनेर विर्सिनु हुँदैन । यसरी एकजनाको जीवन सुरक्षित होला तर, सिंगो महिलाको जीवन सुरक्षित रहन सक्दैन ।
गंगा चौधरीले हामी थारुहरु मधेसी होइन, नेपालका आदिवासी हुँ भनेर पटकपटक भन्दै आएकी छन् । तर, गंगा चौधरी माथि प्रश्न छ । थारुहरु आदिवासी त हो तर, थारुहरुको राज्य वा देश कहाँ छ ? मुखले मात्र गर्व गरेर हुन्छ ? मुलुकमा संघीयता लेखिने दिन उनी पनि सांसदकै हैसियतमा सिंह दरबार भित्र थिए । तर, खोई त थारुहरुको राज्य ? यो विषय उठि रहँदा लाजले शरीरमा भिरेको साडीले मुख छोप्न मन लाग्दैन ? जुन विषयको ज्ञान छैन् त्यो विषयमा प्याच बोल्नु भन्दा सम्बन्धि विषयमा अध्यन अनुसन्धान गरेर बोल्न केको हतार भयो ? एकदुई वर्षपछि फेरि संसद पड्काउन समाजिक संजालमा भाइरल हुन रहर जागेको हो ? आखिर आफूले पनि भारतसँग गरेको कारोबार कहाँ लुक्न सक्यो ? टिकापुरका जनताले यति धेरै माया गरेर रेशम चौधरीलाई भारी मतले सांसदमा निर्वाचित गरे । तर, आज रेशमको हालत के भएको छ । दुईतिहाई सरकारको भरिया हुँदा एकदिन पनि रेशम चौधरीलाई रिहाइ गर्नुपर्छ भनेर संसदमा आवाज उठाएन । कमलरी जीवन भोगेर आएकी गंगाले अहिलेसम्म कमलरी प्रथाको विरुद्धका बोलेकी छैन् । तर, आफ्नै महिलाको विरुद्ध बोल्न निकै खप्पिस छिन् ।
मुलुकको राणा र शाही कालिन राज्य व्यवस्थामा कामकाजी भाषाको रुपमा हिन्दी भाषा नै थियो । ०१७ सालको पंचाईती व्यवस्थाले एक भाषाको नीति लिएपछि मुलुकका थुप्रै भेषभुषा, भाषा र संस्कृति बिलिन हुँदै गयो । जसमा थारु संस्कृति पनि पर्छ । करिब २१ सयवर्ष पहिलेकै इतिहासमा भेटिन्छ, नेपालको राष्ट्रिय साहित्य अभिलेखमा ´चर्चा सहित्य` हिन्दी भाषामै छन् । पृथ्वीनारायण शाहको पालामा पनि दरबारमा हिन्दी भाषानै कामकाजी थियो । आधुनिक नेपालमा हिन्दी भाषामै शिक्षा दिक्षा चल्थ्यो । पञ्चायत कालमा एक भाषाको नीति ल्याएपछि पहाडका ब्राम्हण खसले बोल्ने भाषालाई नेपाली भाषा भनेर जबर्जस्त लादियो । जसले गर्दा दलित, मधेशी र जनजातिहरु शिक्षा र राजकाजमा कमजोर हुन पुग्यो ।
श्रीलंकामा पनि तमिलहरु अध्ययन र राजकाजमा निकै अगाडि थिए । किनभने उनीलाई उनीहरुकै भाषामा अध्ययन र कामकाज हुन्थ्यो । त्यसपछि तमिलहरुलाई कमजोर पार्न सन् १९६१ मा सिन्हाली भाषालाई अनिर्वाय गरियो । जसकारण तमिलहरु राज्यको हरेक निकायबाट बञ्चित भए । भाषा सिक्न नसक्दा हजारौं तमिल बेरोजगार भए । कतिपयले त आत्महत्या समेत गर्न पुगे । त्यसपछि श्रीलंकामा सिभिल वार नै सुरु भयो । त्यसरी नै नेपालमा पनि मधेशी, जनजातिहरुलाई कमजोर पार्न एक भाषा नीति ल्याइयो । जसको परिणाम अहिले हामी सबैले हेर्दैछौं ।
मधेशीहरुलाई नागरिकताबाट बञ्चित गर्न नेपाली बोल्नलाई मात्र नेपाली नागरिकता दिने नीति समेत ल्याइयो । २०१२ मा डा.धीरेन्द्र वर्माद्वारा लिखित पुस्तक ‘मध्य देशमा अहिलेको मधेश क्षेत्रको भाषा हिन्दी नै रहेको प्रमाणित गरिएको छ । सप्तरीका रघुनाथ ठाकुरद्वारा लिखित ‘परतन्त्र मधेश और उसकी संस्कृति पुस्तकमा पनि मधेशीलाई किन हिन्दी आवश्यक छ भनेर प्रष्ट पारिएको छ ।
आधुनिक मधेशमा मधेशीहरु भारत वा सीमा क्षेत्रमा अध्ययन गर्दा हिन्दीमै पढ्ने गरेका थिए । जसकारण उनीहरु नेपालको राजकाजमा अब्बल थिए । मधेशीहरु रोजगारका लागि भारत जाँदा हिन्दीको प्रयोग गर्थे, जसबाट उनीहरुको रोजीरोटी पनि चल्थ्यो । अहिले पनि कतिपय अरब मुलुकमा गएका मधेशीहरुले हिन्दी प्रयोग गरेर काम चलाउँछन् । पूर्वी मधेशमा बोलिने राजवंशी, सतार र झांगरको भाषा, मध्य मधेशमा बोलिने मैथिली, मगही, बज्जिका, भोजपुरी, पश्चिम मधेशमा बोलिने अवधी, पश्चिमी थारु लगायतका भाषीहरुलाई जोड्ने काम हिन्दी भाषाले गर्दै आएको छ ।
पहाडीहरुले पनि मधेशीसँग बोल्नु परेको खण्डमा हिन्दीको धेरै प्रयोग गर्छन् । जसको उदाहारण पछिल्लो टिकटक काण्डहरुमा पनि देखिन्छ । वा पहाडी क्षेत्रमा मधेशीसँग बोल्न उनीहरु हिन्दी नै प्रयोग गर्छन् । जसरी पहाडमा शेर्पा, तामाङ, राई लिम्बु, किराँतीशरु भाषालाई जोड्ने खस ब्राम्हण भाषाको प्रयोग भएको छ, त्यसरी नै मधेशलाई जोड्न काम हिन्दी भाषाले गरेको छ । मधेशलाई भाषिक रुपमा जोड्न र राजनीतिक आन्दोलनका लागि एकीकृत गर्न हिन्दी भाषा आवश्यक छ । जो नेपाली शासकलाई कुनै पनि हालतमा मञ्जुर छैन । मधेशमा मैथिली वा भोजपुरी भाषालाई कामकाजी भाषाको रुपमा लिने कुरा उठिरहेका हुन्छन् । त्यसोभए पहाडमा बोलिने तामाङ भाषालाई नै नेपालको कामकाजको भाषा बनाईदिए हुन्छ । हामीले नेपाली सिक्यौं अब तामाङ पनि सिकौंला । होइन भने अंग्रेजीलाई कामकाजको भाषा बनाईए पनि फरक पर्दैन ।
जसरी श्रीलंकन मोडलमा मधेशी आदिवासीलाई राजकाज र अध्ययन अध्यापनमा कमजोर पार्न र नागरिकताबाट बञ्चित गर्न लादिएको नेपाली भाषा तपाईहरुलाई अब के भन्ने ? अब त संविधानले नै नेपालमा बोलिने सबै भाषा राष्ट्र भाषा हो, भनिसकेको अवस्था छ । भाषाको कारण विभिन्न देशमा विद्रोह हुन थालेपछि राहुल संस्कृत्यायनका सुझाव अनुसार नेपालले पनि त्यो नीति ल्याएको हो । तर, त्यो मधेशी आदिवासीका लागि ललिपप मात्र हो । त्यसैले भाषा विवाद गरेर कोही पनि सांसद संसद भवनमा नउफ्रिए हुन्छ । यो विवाद कसैको हितमा छैन् । सरिता गिरीको हितमा छैन्, न त गंगा चौधरीकै हितमा छ । किनभने दुबैजनाको जातीय क्षेत्रीय उत्पीडनको पृष्ठभूमि फरक छन् ।
