राजेश विद्रोही
मधेस लामो समयदेखि विभिन्न खाले उत्पीडनको शिकार हुँदै आएको छ । निहित सत्ता स्वार्थका लागि मधेसलाई पटकपटक जलाउने प्रयास भइरह्यो । यतिबेला प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली पार्टीको आन्तरिक संकटमा परेपछि आफ्नो नेतृत्वको सरकार जोगाउन बैशाख ८ गते मधेस केन्द्रित दललाई फुटाउने अध्यादेश नै ल्यायो । तर, परिणाम उल्टो भयो । उसले रोपेको पुष्पवृक्ष उसकै लागि विषवृक्ष भयो ।
लामो समयदेखि समाजवादी पार्टी ( सपा ) र राष्ट्रिय जनता पार्टी ( राजपा ) बीच पार्टी एकताको चर्चा चलिरहेको थियो । तर, मधेसी राजनीतिमा चुलिएको जातीय राजनीति गिजोलिएपछि एकताको प्रयास असफल हुँदै आएको थियो । मधेस राजनीतिलाई खेलाएर बसेका मधेस केन्द्रित दलेले एकअर्कालाई गन्ने स्थिति थिएन । मधेसको परिणाममूखी राजनीति कब्जा गरी त्यहाँका सता सरकार चलाएका छन् । तथापि उनीहरुबीचमा रस्साकस्सी थियो । अहिले पनि भागबन्डा नमिलेसम्म आपसी स्वार्थको लडाइँ रहिरहनेछन् । तर, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले चलाएको जादुको छडी ´मधेस केन्द्रित दल फुटाउ अभियान `अन्तर्गत´ दलफुटाउने अध्यादेशले मधेसी केन्द्रित दल सपा र राजपा जुटेर जनता समाजवादी पार्टी ( जसपा ) बने ।
सरकारको बहुमत जुटाउन प्रमले रातारात पूर्वप्रहरी प्रमुख सर्वेन्द्र खनाल, सांसद महेश बस्नेत र किसान श्रेष्ठलाई सपाका मधेसी सांसद डाक्टर सुरेन्द्र यादवलाई महोतरीको गाउँमा पुगेर दबाबमूलक ढंगले जोरजबर्जस्ती कब्जा गरेर ल्याए । लोकतन्त्र प्राप्ति पछि यतिबेला मण्डलले चरित्रको सांसद अपहरण काण्ड चर्चामा छ । एउटा नागरिकमाथि यस्तै अपहरणको आरोप लागेको भए त्यही प्रहरी प्रमुखले एक गुणा दोषीमाथि दुई गुणा दोष थपेर मान्छेलाई जेलभित्र हालिसकेको हुन्थ्यो । कि त कानुनी नजिर बनाएर कार्वाही गरीसकेको हुन्थ्यो । अहिले कारागारहरु भित्र छिर्यो भने ६० प्रतिशत यस्तै निर्दोष मानिसहरू भेटिन्छन् । तर, उनीहरुको लागि राज्यको कानुन खेलौना जस्तै भएको छ । घट्नाक्रम हेर्दा केही मधेसी सांसदहरू केपी ओली नेतृत्वको सरकारको सम्पर्कमा रहेको देखिन्छ । तर, बहुमत नपुग्दा सांसदलाई अपहरणको शैलीमा काठमाडौंको म्यारिटन होटेलसम्म लगेको घटना समाजिक संजालमा अहिलेसम्म भाइरल हुँदैछन् । चौतर्फी आलोचनापछि सरकारले अध्यादेश फिर्ता पनि लिइसकेको छ । यो सरकारको सकारात्मक पक्ष हो ।
भनिन्छ, ´घर धनीलाई घरको धन्दा, घर ज्वाईंलाई खानेकै धन्दा ।` यतिबेला संसार कोरोना ( कोभिड – १९ ) महामारीको संकटबाट गुज्रिरहेको छ । यस्तो विपदको घडीमा पुरै संसार लकडाउनको अवस्थामा छ । अहिलेसम्म चारलाख भन्दा बढीले ज्यान गुमाइसकेका छन् भने ३१ लाखभन्दा बढी संक्रमित अवस्थामा छन् । नेपालमै दिनप्रतिदिन संक्रमितको संख्या थपेर ९००+ जना पुगिसकेको अवस्था छ भने पाँच जनाको मृत्यु समेत भइसकेको अवस्था छ ।
यतिबेला मधेस ( प्रदेश – २ ) कोरोना संक्रमणको ´हट स्पोर्ट्स` बनेको छ । यस्तोबेला संघीय सरकारले प्रदेश दुईलाई विशेष प्राथमिकतामा राखेर आफ्नो भावनात्मक सम्बन्धलाई बलियो पार्नु पर्थ्यो । राजनीतिक स्वार्थको खेललाई किनारामा राख्नु पर्थ्यो । तर, केपी ओली नेतृत्वको संघीय सरकारले मधेसी दुखमाथि राजनीतिक सुखको सपना सजाउनेतिर खेलमा लागे । मुलुकको कुल जनसंख्याको ५१ प्रतिशत जनसंख्या मधेसमा छ । त्यसमा पनि बाक्लो बसोबास छ । मधेसमा कोरोनाको जोखिम यस्तैगरी बढ्दै गयो भने सन् १९२० तिर जसरी हैजाको कारण बस्तीका बस्ती मान्छे बिहिन भएको थियो त्यो अवस्था दोहोरिदैन भन्न सकिदैन । त्यसैले मधेस विपदकोबेला सिंहदरबार मलमपट्टी गर्नु पर्थ्यो । सरकार स्वयंले लकडाउनको पालना गर्नुपर्थ्यो । तर, सरकारबाटै गम्भीर खालको लकडाउन उलंघनका कार्यहरु हुँदै आएका छन् । त्यही कारण महोतरीको सम्सीमा डाक्टर सुरेन्द्र यादवको पक्षमा सयौं जसपाका नेताकार्यकर्ता र स्थानीय नागरिकले नारा जुलुस निकाले । यतिबेला लिपुलेक र लिम्पियाधुराको सिमा विवाद बारे सरकारको विरुद्धमा नागरिक समाज सड्कमा छन् । यो जोखिमपूर्ण स्थिति हो कि होइन ? यसरी मधेसलाई राजनीतिको ´टान्जीट पोवाइन्ट` बनाएर कति सताउने हो ? यसरी मुठीभर शासकहरुको राजनीतिक चरित्रको कारण मधेस इतिहासमा पटकपटक जल्दै आएका छन् ।
यसअघि पनि यो सरकारले पटकपटक ल्याएको अध्यादेश विवादित हुँदै आयो । यो सरकार विगत र विवादित इतिहासबाट किन पाठ सिक्दन चाहँदैनन् ? किन पटकपटक एउटै गल्ती दोहरियाई रहन्छ ? विवादित अध्यादेश ल्याएर किन पटकपटक मुलुक र नागरिकको जीवनमाथि खेलबाड गर्न चाहन्छ ? यो सरकारसँग लोकतन्त्र र कानुनी राज्यो अनुसरण छैन् ? लोकतन्त्रलाई किन आत्मसात गर्न सकिरहेको छैन ? किन दिनानुदिन पन्चायती व्यवस्थाको निरंकुशतातिर ढल्किदै गएको छ ? मण्डले राष्ट्रवादको पैजमा लगाएर संघीय व्यवस्थालाई किन धज्जी उडाइरहेका छन् ? बदलिन नसक्ने पुराना चरित्रका राजनीतिक दल र तिनका खेलाडी नेतृत्वहरु समयानुकूल छेपारो जस्तै रंग बदलेर पटकपटक मुलुकलाई बेर्बाद पार्दै आएको छ । मुलुकको स्वाभिमान कुल्चिदै आएको छ ।
अहिलेको दुईतिहाई कम्युनिस्ट सरकारसँग जनताको ठूलो अपेक्षा थियो । तर, नेपाली जनताले ठिक उल्टो दुर्दशा भोगिरहेका छन् । दिनानुदिन बदलिँदै गएको संसारिक परिस्थितिसँग पौठेजोडी खेल्न सकिरहेको छैन् । पानीबिनाको पोखरीमा माछा जसरी छट्पटाईरहन्छन् त्यसरी नै छट्पटाई रहेका छन् । सता र कुर्सीको मात लागेपछि सबै अन्धो हुँदोरहेछ । प्रधानमन्त्रीको हर्कत देख्दा उसले पटकपटक मधेस केन्द्रित दल फुटाउन प्रयास गरेको देखिन्छ ।
सरकारले लगाएको लकडाउनको एकमहिना बढी भइसक्यो । ज्यालादारी मजदुरी गरेर जीवन बाँच्ने नागरिकहरुको अवस्था नाजुक बन्दै गएको छ । केही महिना र वर्ष यस्तै अबस्था लम्बिदै जाने हो भने नागरिक भोक, रोग, सोग तथा आत्महत्या गरेर मृत्युुवरण गर्नुपर्ने स्थिति पैदा हुन्छ । स्वदेश तथा विदेशमा नेपालीहरु अलपत्र अबस्थामा छन् । जसको रेमिटेन्समा देश चलेको छ त्यो देश सुतेको छ । देशमा रेमिटेन्स भित्र्याउने नागरिक देश नभएको नागरिक जस्तो भौतारिरहेका छन् । सरकारले दयनीय जीवन बाँच्ने नागरिकहरुको लागि राहत प्याकेजको घोषणा गरेको छ । थुप्रै स्थानीय तहमा वितरण भएपनि धेरै ठाउँमा अझै पनि वितरण भइसकेको स्थिति छैन् । वितरण भएको ठाउँमा अनियमितता भइरहेको कुरा समाजिक संजालमा छ्यापछ्याप्ती आइरहेको छ ।
उपचार सामग्री खरिदबिक्रीमा अनियमितता उस्तै भइरहेको छ ।स्वास्थ्य उपचारको विधि, प्रक्रिया र प्रबिधिको सहि व्यवस्थापन नहुँदा संक्रमित क्षेत्र र संक्रमितहरुको जीवन झन असुरक्षित हुने खतरा बढेर गएको छ । मुस्लिम धर्मावलम्बीहरुको संकास्पद गतिविधिले धार्मिक सम्प्रदाय भड्किने खतरा उतिकै बढेर गएको छ । कोरोना संक्रमित क्षेत्रमा सुरक्षा कडाइ र सिल गर्नुको साटो अन्य ठाउँहरुमा सुरक्षा कडाइ गरेर नागरिकसँग दुश्मनी साँध्ने ब्यवहार देखाइरहेका छन् ।
यस्तो विपदको घडीमा नागरिकलाई उदार गर्नुभन्दा आफ्नो पार्टी, जाती र भोंटरलाई राहत वितरण गरेर दयनीय जीवन बाँचिरहेका नागरिकको जीव भोकले झन दयनीय भईरहेका छन् । कमिसनको चक्करमा गुणस्तरहीन बिसादीयुक्त दाल, चामल बाँडेर कोरोनाको करहभन्दा छिटो नागरिक मारिने मानवीय सम्वेदनाहिन कार्य भइरहेको छ । मुलुकमा अढाई करोडभन्दा बढी जनसंख्या छ । सरकारले संस्थागत रुपमा राहत वितरणमा रोक लगाएको छ । त्यसको ठाउँमा सरकारले सरकारको राहत कोषमा जम्मा गर्न अहवान गरेको छ । राहत कोषमा ८० अर्ब भन्दा बढी रकम जम्मा भइसकेको छ । तर, त्यसको सहि सदुपयोग भएको छ, छैन्, कि ज्यानको बाजी राखेर फेरि अर्को चुनावी खर्च जुटाउने खेल भइरहेको छ । त्यसको निगरानी गर्नेबेलामा अनावश्यक खुरापाती राजनीतितिर लाग्नु कदापि सहि कार्य होइन । त्यसैले सरकारले यतिबेला विपद व्यवस्थामा ध्यान केन्द्रित गर्न जरुरी छ ।
यस्तो घडीमा आफ्नो नागरिकको जीवनप्रति चिन्ता देखाउने साटो आफ्नो गैरजिम्मेवारी तथा असक्षमताको चरित्र प्रदर्शन गर्नु नैतिकतामाथिको ठूलो प्रश्न चिन्ह हो । यसर्थ सरकारले यस्तो घडीमा सर्वदलीय बैठक बसेर संकटलाई मिलेर पार लगाउनुपर्ने थियो । सबै राजनीतिक दलको सहयोग लिन जरुरी थियो । अरु मुलुकबाट पाठ सिकेर भएपनि यस्तोबेला सहकार्यलाई अगाडि बढाउनुपर्ने थियो । चीन, बेलायत, फ्रान्स लगायतका थुप्रै मुलुकहरुमा सता पक्षको जति महत्त्वपूर्ण भूमिका देश निर्माणमा हुन्छ उतिकै भूमिका प्रति पक्षको हुन्छ । दुबै पक्ष देश र जनता प्रति उतिकै जवाफदेही हुन्छ । प्रतिपक्षको भूमिका सता पक्षको भन्दा कम हुदैन । सतापक्षले कुनै पनि काम गर्दा प्रतिपक्षको साथ नलिएसम्म अनुमोदन हुदैन । त्यहाँका सबै राजनीतिक दल निर्वाचनकाबेला मात्र आपसी प्रतिस्पर्धा गर्छन् । अरुबेला सहकर्मीको भूमिकामा हुन्छ । त्यो वातावरण निर्माण गर्नमा सतापक्षको महत्त्वपूर्ण भूमिका हुन्छ । तर, हाम्रो मुलुकमा सता पक्षले प्रतिपक्षलाई गन्दैन । सौतेनी व्यवहार गर्छन् । तालपरे शक्तिको दुरुपयोग गर्छन् । एकले अर्कोको अस्तित्व नै समाप्त पार्ने खेलमा लाग्छन् । यस्तो मुलुकको दुर्दशा के हुन्छ ? त्यस्तो देशको उन्नति र प्रगति के हुन्छ ? हामीले जे भोगिरहेका छौं त्यहीँ हुन्छ ।
