राजेश विद्रोही ।
यतिबेला संसार कोरोना महामारीसँग लडिरहेको छ । संसारभरका अर्थतन्त्र गिर्दो अवस्थामा पुगेको छ । संसारका मजदुरको अवस्था कहालिलाग्दो बनेको छ । विकास निर्माणको कार्य रोकिएको छ । तर, नेपालमा भन्ने त्यसको प्रभाव र मूल्यबोध ठिक उल्टो छ । मैथिलीमा एउटा भनाइ छ, “कलालके बेटा भुखे मरै त दारुए पिके मातह कहै” अर्थात कलालको छोरा भोकले मरिसकेको बेला रक्सी खाएर मातेको भन्छन् । यतिबेला हाम्रो मुलुकको लकडाउनको अवस्था त्यही भएको छ ।
सरकारले कोरोना महामारीमा परेका दैनिक ज्यालादारी मजदुर तथा विपन्न समुदायलाई राहत बाँड्ने घोषणा गरेको छ । त्यसका लागि राहत कोषमा अर्बौं रकम जम्मा पनि भएको सार्वजनिक भइसकेको छ । तर, खर्च के कति भयो र के कति बाँकी छ ? त्यो सूचनाबाट जनता बेखबर छन् । सरकारले लकडाउनमा भोकले एउटा पनि मान्छे मर्न दिन्न भनेर प्रतिबद्धता गरेका छन् । तर, सरकारको प्रतिबद्धता प्रतिबद्धतामै सिमित भयो । नभन्दै भोकै कारण गत महिना सप्तरीको कंचनरुप नगरपालिकामा मलर सदाको ज्यान गयो । तर, सरकार एक शब्द पनि बोलेको छैन् । सायद मलर सदा दलित भएकै कारण सरकारले पनि हेप्यो । त्यसको ठाउँमा अरु कुनै जातीको मलर भएको भए अहिलेसम्म सरकारले के-के नै गरिसकेको हुन्थियो । तर, मलर सदाको परिवार अहिलेपनि भोकको सास्ती खेपीरहेका छन् ।
सरकारले त्यसको सहि व्यवस्थापन गर्नुको साटो लकडाउन लम्ब्याएर भोकको सास्ती खेपिरहेका अरु मलर सदाहरुलाई फेरि पनि जिउँदै मार्न खोजिरहेका छन् । बिना योजना र विकल्प यसरी अन्धो तरिकाले कति दिन बाँच्छन् नागरिक ?
यतिबेला लकडाउनको कारण मधेसमा थुप्रै मलर सदाहरु जन्मि सकेका छन् । लकडाउनको तीन महिना भइसकेको छ । लकडाउन यसरीनै थपिदै जाने हो भने मधेसमा मात्र होइन, देशैभरी हरेक समुदायमा लाखौं मलर सदाहरु जन्मिने खतरा छ । सरकारले त्यसको सहि व्यवस्थापन गर्नुको साटो लकडाउन लम्ब्याएर भोकको सास्ती खेपिरहेका अरु मलर सदाहरुलाई फेरि पनि जिउँदै मार्न खोजिरहेका छन् । बिना योजना र विकल्प यसरी अन्धो तरिकाले कति दिन बाँच्छन् नागरिक ?
सरकारले पहिलो चरणको राहत वितरण गरेको दुई महिना भइसकेको छ । धेरै ठाउँमा अहिले पनि वितरण भएको छैन् । वितरण भएको १०/ १५ केजी चामलमा कति दिन भोक टार्ने हुन ? त्यसमा पनि धेरै ठाउँमा गुणस्तरहिन खाधान वितरण भएको कुरा समाजिक संजालमा त्यसै भाइरल भएको छ । तेल, साबुन, सेनिटाईजर र खाधानको नाममा व्यापक भ्रष्टाचार भएको छ । यसको जवाफदेहि कसले लिने ? यसको छानबिन कसले गर्ने ? कुनै लेखाजोखा छैन् । अर्को चरणको राहत कहिले बाँड्ने हुन चर्चा समेत छैन् ।
यता गाउँमा सर्वसाधारण नागरिक भोकले मरिरहेका छन् भने अर्कोतिर सरकारले धमाधम बजेट सकाउन विकास निर्माणको काम अगाडि बढाएको छ । रातारात समिति गठन गर्ने, टेन्डर ठेक्का खोल्ने चहलपहल बढेको छ । त्यहा कुनै पनि प्रशासनिक निकायको उपस्थिति छैन् । विकास निर्माणमा अर्बौं रकमको चलखेल भइरहेको छ । बजेट फ्रिज हुन नदिन बिचौलियाहरु प्रयोग गरेर अग्रिम कमिसनको चेक लिने र बजेट स्वीकृत दिने गरेको जिम्मेवार निकायहरुमा धन्दा सुरु भएको छ । सिरहाका एक जना ठेक्केदार आफ्नो नाम नबताउने शर्तमा भनेका छन्, “मलाई कुनै मन्त्रालयबाट विकास निर्माणको लागि ठूलो रकमको अफर आयो तर, बार्गेनिङ हुँदै जाँदा करोडौं पैसा अग्रिम मागेपछि आँफू अस्वीकार गरेको” बताए । उनले थपे, “मुलुकको विकास निर्माणको काममा माथिबाटै ठूलो भ्रष्टाचार छ ।” यसरी मुलुकमा सबै क्षेत्र यतिबेला संकट ग्रसित अबस्थामा छन् ।
लकडाउन जति लम्बिदै जाने हो उतिनै मलर सदाहरुको विषय जिवित हुदै जाने हो । किनभने कोरोना महामारीले निमत्याएको निरन्तर लकडाउनको मारमा गरिब जनता परेका छन् । सुखिला मुकिलाहरुलाई लकडाउनको प्रभाव परेको छैन् । उनीहरुनै फेरि राज्यको हरेक तहको नेतृत्व कब्जा गरेका छन् । त्यसैले उनीहरुमा गरिबी पिडाको मूल्यबोध देखिदैन । सडकमा रातदिन ठूलठूला मालबाहक ट्रकहरु कुदिरहेका छन् । सरकारले सुपथ मूल्यमा सबै सामान बिक्रीवितरण गर्ने उर्दी जारी गरेको छ । तर, निगरानी छैन् । रु. १० मा पाइने सुर्ती रु २५ – ६० मा किनिरहेका छन् । रु ४० मा पाइने रजनीगन्दा रु १०० मा किनिरहेका छन् । यो त समान्य उदाहरण मात्र हो । यस्ता थुप्रै कहालीलाग्दो अवस्था छ दैनिक उपभोग्य समानमा ।
यस्तोबेला सरकारले नागरिकको जीवनलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्नुपर्थ्यो । विकास निर्माणको कामलाई किनारामा राख्नुपर्थ्यो । तर, सरकारले नागरिकको जीवनलाई किनारामा राखेर विकासको कामलाई निर्बाध रुपमा लाजै नमानी अगाडि बढाइएको छ । यो भन्दा दुखद कुरा नागरिकले के देख्नु पर्छ ? र, भोग्नुपर्छ ? निरिह सरकार र निष्ठुरी जनताको कथा व्यर्थ लाग्दो छ । त्यसैले अहिलेसम्म सरकारले जतिपनि हावादारी कुरा गरे राजनीतिक रुपमा सबै बदनाम र गन्दगी बनाए । राजनीतिक जीवनमाथि कालो दाग लगाई दिए । यसर्थ लकडाउन शासकको लागि छैन्, शासितको लागि छ । सबैको लागि र संसार निर्माणको लागि लकडाउन देखिएको छैन् । यो पनि जातीय विभेद भन्दा ठूलो वर्गीय विभेद हो । सबै मिलेर यसलाई सामना गरौं । अहिलेको असक्षम र मानव समाजकै कंलकित सरकारको पर्दाफास गरौं । यस्तो संकटको घडीमा मानव रक्षाका लागि सरकारले अगाडि बढाएको विकास निर्माणको कामलाई दबाब सिर्जना गरी भोकले मृत्युवरण गर्न विवश रहेका नागरिकको जीवन रक्षामा केन्द्रित हुन सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँ ।
